प्रोजेक्ट निर्यात

प्री शिपमेंट ऋण

(निर्यात करने से पूर्व ऋण) यह वह ऋण है जो कंपनी को विनिर्माण चरण में पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराने के लिए दिया जाता है| यह ऋण भारतीय और विदेशी दोनों मुद्राओं में प्रदान किया जाता है| ऐसी ऋण सुविधा से निर्यातकों को कच्चा माल और अन्य सामग्री खरीदने में मदद मिलती है| साथ ही निर्माण कार्य या टर्न-की परियोजनाओं के लिए रुपया अथवा विदेशी मुद्रा जुटाने में भी मदद मिलती| हम निर्यात उत्पादन के लिए माल तैयार करने हेतु कच्चे माल तथा अन्य सामग्री के आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा में प्री शिपमेंट ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं|

पोस्ट शिपमेंट ऋण

(निर्यात पश्चात ऋण) यह माल के निर्यात हो जाने के बाद निर्यात बिल पर दी जाने वाली ऋण सुविधा है। इस सुविधा के जरिए भारतीय निर्यातक माल पहुंच जाने के बाद के चरण में अपने आयातक को मियादी ऋण प्रदान कर पाता है। ऐसी सुविधाएं हम खुद या वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से मुहैया कराते हैं|

निर्यात परियोजना नकदी प्रवाह घाटा वित्त (ई पी सी डी एफ)

यह सुविधा उन भारतीय परियोजना निर्यातकों को उपलब्ध कराई जाती है जो विदेशों में परियोजना निर्यात संबंधी संविदाएं करते हैं| भारतीय रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों में उपलब्ध यह सुविधा परियोजना के निर्माण चरण में नकदी की कमी से निपटने में निर्यातकों की मदद करती है|

भारतीय कंपनियां अपनी निर्यात संविदाओं या डीम्ड एक्सपोर्ट संविदाओं को सुगम बनाने के लिए गैर निधिक सुविधाएं हासिल कर सकती हैं|

अग्रिम भुगतान गारंटी (ए पी जी):

इससे परियोजना की तैयारी के लिए संविदा मूल्य की 10-20 प्रतिशत राशि अग्रिम रूप में मिल जाती है| वस्तुतः यह एक गारंटी है, जिसे परियोजना निर्यातकों को जारी किया जाता है| आमतौर पर इसे परियोजना क्रियान्वयन के दौरान हुए भुगतान से समानुपातिक आधार पर वसूला जाता है।

निष्पादन गारंटी (पी जी) :

निर्यातक संविदा मूल्य की 5-10 फीसदी तक की निष्पादन गारंटी हासिल कर सकता है। यह मेंटेनेंस अवधि के पूरा होने और/ या विदेशी ग्राहक द्वारा अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र (एफ ए सी) प्रदान किए जाने तक वैध होती है।

प्रतिधारण राशि की गारंटी (आर एम जी):

इसके जरिए निर्यातक ग्राहक से रुका हुआ भुगतान पाने में सक्षम होते हैं। वह भी परियोजना स्वीकृति प्रमाणपत्र (पी ए सी) / अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र (एफ ए जी) जारी होने से पहले।

अन्य गारंटियां :

उदाहरण के लिए सीमा शुल्क के एवज में या प्रवासी श्रमिकों, उपकरणों आदि के लिए दी गई जमानत राशि के लिए दी जाने वाली गारंटी।