वित्तीय उत्पादऋण-व्यवस्थाएं

भारत सरकार ने 2003-04 में एक योजना शुरू की थी- भारतीय विकास पहल| अब इसे भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के नाम से जाना जाता है| इसका मकसद था भारत के विकास अनुभवों को विकासशील मित्र देशों के साथ साझा करना, ताकि उन देशों का भी आर्थिक-सामाजिक विकास हो सके| इसके लिए एक्ज़िम बैंक के जरिए रियायती ऋण-व्यवस्थाएं देने की शुरुआत की गई| ये अनुभव ऐसे साझा किए जाते हैं:-

1. क्षमता निर्माण और कौशल हस्तांतरण
2. व्यापार और
3. ढांचागत विकास

विदेश मंत्रालय ने हाल ही में विकास साझेदारी प्रशासन प्रभाग बनाया है| यह एक्ज़िम बैंक के जरिए दी जाने वाली ऋण-व्यवस्थाओं सहित विदेशों में भारत के विकास सहयोग कार्यक्रमों की निगरानी करेगा| भारत सरकार द्वारा साझेदार देशों को बड़ी और जटिल परियोजनाओं (भारत से परियोजना निर्यात) के लिए निरंतर ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही हैं|

यह सहयोग द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय, ऋण-व्यवस्थाओं की एक सिलसिलेवार तय प्रक्रिया है:

1. परियोजना की पहचान और तैयारी,
2. परियोजना के प्रस्ताव की समीक्षा और अनुमोदन,
3. ऋण करार का प्रस्ताव, स्वीकृति और हस्ताक्षर,
4. परियोजना का क्रियान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण तथा
5. परियोजना के पूरा होने के बाद सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन और मूल्यांकन भविष्य की परियोजनाओं की तैयारी, समीक्षा और क्रियान्वयन के लिए फीडबैक का काम करता है| यह समस्त प्रक्रिया 'परियोजना चक्र' कहलाती है|

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भारत से माल और सेवाओं के आयात के लिए क्या अपेक्षाएं?

• यह ऋण भारत से परियोजना निर्यात और माल एवं सेवाओं के आयात के लिए है|

• माल और सेवाओं (परामर्शी सेवाओं सहित) के आयात के मामले में संविदा के अंतर्गत कुल ऋण राशि की न्यूनतम राशि के माल एवं सेवाएं भारत से आयात की जानी चाहिए| (कतिपय मामलों में 10 फीसदी की छूट दी जा सकती है|)

• ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ/सीआईपी आधार पर कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कीमत तक की एलओसी दी जा सकती है|

• इस योजना के तहत भारतीय निर्यातकों की ओर से प्रतिनियुक्त किए गए अस्थायी कर्मचारियों पर प्राप्तकर्ता देश में परियोजना क्रियान्वयन के संबंध में किसी भी तरह के कर और शुल्क नहीं लगते हैं| (इनमें सभी कॉर्पोरेट/निजी/मूल्य संवर्द्धित कर/आयात या सीमा शुल्क, विशेष लेवी और सामाजिक सुरक्षा सहयोग राशि शामिल हैं|)

GOI Guidelines on LOCs - March 31, 2022 PDF | 6310 kb

GOI Guidelines on LOCs PDF | 803 kb

LOC Brochure - English PDF | 608 kb

Dos & Don’ts for Procurement under GOI-supported LOCs PDF | 165 kb

Dos & Don’ts for Procurement under GOI-supported LOCs- French PDF | 393 kb

Project Preparation Facility for Government of India Lines of Credit PDF | 2340 kb

भारतीय परियोजनाओं, उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हम कई देशों को स्वयं की ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) भी प्रदान कर रहे हैं| हमारी अपनी एलओसी आर्थिक रूप से मजबूत और विकासशील देशों के लिए हैं| हम भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं के लिए ऋण देते हैं| हमारी एलओसी लाइबोर दरों से जुड़ी होती हैं और ऋण अवधि सात साल तक के लिए होती है|

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भारत से माल और सेवाओं के निर्यात के लिए क्या जरूरी?

• इन एलओसी के तहत किए गए कॉन्ट्रैक्ट की कम से कम 75 फीसदी राशि का माल और सेवाएं भारत से ही आयात हों|

• कॉन्ट्रैक्ट की कीमत की कम से कम 10 फीसदी राशि का अग्रिम भुगतान एलओसी प्राप्त करने वाले देश या विदेशी खरीदार को करना होता है|

• एलओसी के जरिए एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ/सीआईपी आधार पर कॉन्ट्रैक्ट के 90 फीसदी राशि का वित्तपोषण किया जा सकता है|

• उपकरणों/माल का जहाज में चढ़ाने से पहले निरीक्षण करना जरूरी है|