ऋण-व्यवस्थाएं

विकास की नई राहों पर बढ़ते कदम

आप अपना निर्यात का कारोबार फैलाना चाहते हैं तो आपके सपने हम साकार करेंगे| हम भारतीय निर्यातकों को नए भूभागों में कदम रखने और मौजूदा निर्यात बाजार में अपना कारोबार फैलाने के लिए ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी यानी लाइन ऑफ क्रेडिट) मुहैया कराते हैं| वह भी विदेशी आयातकों के भुगतान जोखिम के बिना| यदि आप निर्यात बाजार में कदम रखने जा रहे हैं या अपने कारोबार के विस्तार की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो एलओसी एक प्रभावी साधन है|

हम विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य संस्थाओं को एलओसी प्रदान करते हैं, ताकि उन देशों में खरीदार आस्थगित ऋण शर्तों पर विकास एवं ढांचागत परियोजनाएं, उपकरण, माल तथा सेवाएं भारत से आयात कर सकें| एक्ज़िम बैंक स्वयं के अलावा भारत सरकार के आदेश तथा समर्थन से भी एलओसी प्रदान करता है|

भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्थाएं

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भारत सरकार ने 2003-04 में एक योजना शुरू की थी- भारतीय विकास पहल| अब इसे भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के नाम से जाना जाता है| इसका मकसद था भारत के विकास अनुभवों को विकासशील मित्र देशों के साथ साझा करना, ताकि उन देशों का भी आर्थिक-सामाजिक विकास हो सके| इसके लिए एक्ज़िम बैंक के जरिए रियायती ऋण-व्यवस्थाएं देने की शुरुआत की गई| ये अनुभव ऐसे साझा किए जाते हैं:-

  1. क्षमता निर्माण और कौशल हस्तांतरण
  2. व्यापार और
  3. ढांचागत विकास

विदेश मंत्रालय ने हाल ही में विकास साझेदारी प्रशासन प्रभाग बनाया है| यह एक्ज़िम बैंक के जरिए दी जाने वाली ऋण-व्यवस्थाओं सहित विदेशों में भारत के विकास सहयोग कार्यक्रमों की निगरानी करेगा| भारत सरकार द्वारा साझेदार देशों को बड़ी और जटिल परियोजनाओं (भारत से परियोजना निर्यात) के लिए निरंतर ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही हैं|

यह सहयोग द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय, ऋण-व्यवस्थाओं की एक सिलसिलेवार तय प्रक्रिया है:

  1. परियोजना की पहचान और तैयारी,
  2. परियोजना के प्रस्ताव की समीक्षा और अनुमोदन,
  3. ऋण करार का प्रस्ताव, स्वीकृति और हस्ताक्षर,
  4. परियोजना का क्रियान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण तथा
  5. परियोजना के पूरा होने के बाद सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन और मूल्यांकन भविष्य की परियोजनाओं की तैयारी, समीक्षा और क्रियान्वयन के लिए फीडबैक का काम करता है| यह समस्त प्रक्रिया 'परियोजना चक्र' कहलाती है|

Project Lifecycle

भारत से माल और सेवाओं के आयात के लिए क्या अपेक्षाएं?

  • यह ऋण भारत से परियोजना निर्यात और माल एवं सेवाओं के आयात के लिए है|

  • माल और सेवाओं (परामर्शी सेवाओं सहित) के आयात के मामले में संविदा के अंतर्गत कुल ऋण राशि की न्यूनतम राशि के माल एवं सेवाएं भारत से आयात की जानी चाहिए| (कतिपय मामलों में 10 फीसदी की छूट दी जा सकती है|)

  • ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ/सीआईपी आधार पर कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कीमत तक की एलओसी दी जा सकती है|

  • इस योजना के तहत भारतीय निर्यातकों की ओर से प्रतिनियुक्त किए गए अस्थायी कर्मचारियों पर प्राप्तकर्ता देश में परियोजना क्रियान्वयन के संबंध में किसी भी तरह के कर और शुल्क नहीं लगते हैं| (इनमें सभी कॉर्पोरेट/निजी/मूल्य संवर्द्धित कर/आयात या सीमा शुल्क, विशेष लेवी और सामाजिक सुरक्षा सहयोग राशि शामिल हैं|)

कार्यक्रम का विवरण देखें

एक्ज़िम बैंक की अपनी ऋण-व्यवस्थाएं

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भारतीय परियोजनाओं, उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हम कई देशों को स्वयं की ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) भी प्रदान कर रहे हैं| हमारी अपनी एलओसी आर्थिक रूप से मजबूत और विकासशील देशों के लिए हैं| हम भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं के लिए ऋण देते हैं| हमारी एलओसी लाइबोर दरों से जुड़ी होती हैं और ऋण अवधि सात साल तक के लिए होती है|


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भारत से माल और सेवाओं के निर्यात के लिए क्या जरूरी?

  • इन एलओसी के तहत किए गए कॉन्ट्रैक्ट की कम से कम 75 फीसदी राशि का माल और सेवाएं भारत से ही आयात हों|

  • कॉन्ट्रैक्ट की कीमत की कम से कम 10 फीसदी राशि का अग्रिम भुगतान एलओसी प्राप्त करने वाले देश या विदेशी खरीदार को करना होता है|

  • एलओसी के जरिए एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ/सीआईपी आधार पर कॉन्ट्रैक्ट के 90 फीसदी राशि का वित्तपोषण किया जा सकता है|

  • उपकरणों/माल का जहाज में चढ़ाने से पहले निरीक्षण करना जरूरी है|

एक्ज़िम से
फायदे

  • भारत से माल, सेवाओं और परियोजनाओं का निर्यात बढ़ाना|

  • दूसरे विकासशील देशों के साथ द्विपक्षीय कारोबारी रिश्तों में सुधार लाना|

  • आयातकों के लिए भुगतान जोखिम खत्म करना|

  • सुव्यवस्थित प्रक्रिया और शीघ्र निर्णय निर्यात आगम की शीघ्र प्राप्ति|

डाउनलोड

एक्ज़िम बैंक की परिचालनगत ऋण-व्‍यवस्‍थाएं

  • Exim Bank's Operative Lines Of Credit

    April 22, 2022 | XLSX | 72 kb

एक्ज़िम बैंक की विचाराधीन ऋण-व्‍यवस्थाएं

  • Exim Bank's Pipeline Lines Of Credit

    April 22, 2022 | XLSX | 54 kb

निविदा आमंत्रण

  • Eswatini – Prequalification of Indian Consultancy Firms for Preparation of a Detailed Project Report (DPR) and / or to act as Project Management Consultant (PMC) for the project for “Construction of a new Parliament Building in Eswatini

    24-May-2022 | PDF |

  • Myanmar: Addendum No 2- Application document for Pre-qualification of Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contractors for Kunn Chaung Irrigation System Project in the Republic of Union of Myanmar

    20-May-2022 | PDF |

  • Sierra Leone: Prequalification of Indian Consultancy firms for Preparation of a Detailed Project Report (DPR) and to act as Project Management Consultant (PMC) for project Expansion of the ongoing projects for rehabilitation of existing potable water facilities in four communities in Sierra Leone

    20-May-2022 | PDF |

  • Maldives: Prequalification of Project Management Consultants [PMC] for Redevelopment of Gan International Airport in the Republic of Maldives. Last date for application submission is June 20, 2022.

    20-May-2022 | PDF |

  • Maldives: Prequalification of Engineering, Procurement and Construction (EPC)/ Construction Contractors for Redevelopment of Gan International Airport in the Republic of Maldives. Last date for application submission is June 20, 2022.

    20-May-2022 | PDF |

  • Nepal- Invitation for Prequalification Applications: Upgrading/Improvement of Ch 0+000~20+346 Sector of Panthadihi-Katahare-Harmi-Sahiltar Road at Gorkha, Nepal

    17-May-2022 | PDF |

  • CUBA:ADDENDUM-01: PREQUALIFICATION OF INDIAN MILLERS AND EXPORTERS FOR SUPPLY OF 200,000 MT ± 5% INDIAN RICE FROM INDIA TO CUBA

    10-May-2022 | PDF |

  • RWANDA - Prequalification of Indian Consultancy firms for preparation of Detailed Project Report (DPR) and to act as the Project Management Consultants (PMC) for Rweru Irrigation Project in the Republic of Rwanda

    09-May-2022 | PDF |

  • GUYANA : CLARIFICATION (Date: 06/05/2022) Ref No: GOILOC-356/2022-23/GO-GUY/SUPPLY-18 : Solar Home Lighting Systems

    09-May-2022 | PDF |

  • Mauritius: Export-Import Bank of India invites applications for Prequalification of Construction Contractors for Construction of National Archives and National Library Building in the Republic of Mauritius

    06-May-2022 | PDF |

  • Eswatini – Prequalification of Indian Consultancy Firms for Preparation of a Detailed Project Report (DPR) for the project for Construction of Disaster Recovery site in the Kingdom of Eswatini

    06-May-2022 | PDF |

  • Mongolia : Invitation of Bids by Mongol Refinery State Owned LLC for EPC-3(Captive Power Plant) for the project to construct a Crude Oil Refinery plant, under Exim Bank’s GOI-supported Line of Credit to the Government of Mongolia

    04-May-2022 | PDF |

  • Myanmar: Addendum No 1- Application document for Pre-qualification of Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contractors for Kunn Chaung Irrigation System Project in the Republic of Union of Myanmar

    04-May-2022 | PDF |

  • CUBA - Prequalification of Indian Millers and Exporters for Supply of 200,000 MT ± 5% Indian Rice from India to Cuba

    20-Apr-2022 | PDF |

  • GUYANA - Prequalification of Indian manufacturers for supply of 30,000 Solar Home Lighting Systems for Hinterland Communities in Guyana

    19-Apr-2022 | PDF |

  • Prequalification of Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contractors for Kunn Chaung Irrigation System Project in the Republic of Myanmar

    08-Apr-2022 | PDF |

  • Bangladesh: Corrigendum to Invitation for Tender for “ Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Jamuna River Crossing Portion of Bogura-Kaliakair 400kV Double Circuit Transmission Line on Turnkey Basis (Package-01, Lot-03)” under Exim Bank’s GOI-supported Line of Credit of USD 2 billion to the Government of Bangladesh

    04-Apr-2022 | PDF |

  • Togo: Detailed Project Report (DPR) consultant and Project Management Consultant (PMC), for the project for electrification of 350 villages in Togo through solar photo-voltaic systems

    07-Mar-2022 | PDF |

  • Maldives: Addendum II - Prequalification of Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contractor for Felivaru Fisheries Complex [ (i) Refrigeration Complex and (ii) Tuna Processing Complex] Expansion Project in Republic of Maldives. Last date for application submission to February 21, 2022

    07-Feb-2022 | PDF |

  • Maldives: Addendum I - Prequalification of Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contractor for Felivaru Fisheries Complex [ (i) Refrigeration Complex and (ii) Tuna Processing Complex] Expansion Project in Republic of Maldives. Last date for application submission to February 7, 2022

    28-Jan-2022 | PDF |

  • Bangladesh: Invitation for Tender for “ Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of 230kV AIS Bay Extension at Parbatipur 230kV AIS Switching Substation (Package-2, Lot-2) under Exim Bank’s GOI-supported Line of Credit of USD 2 billion to the Government of Bangladesh

    27-Jan-2022 | PDF |

  • Maldives: Prequalification of Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contractor for Felivaru Fisheries Complex [ (i) Refrigeration Complex and (ii) Tuna Processing Complex] Expansion Project in Republic of Maldives. Last date for application submission to January 31, 2022

    30-Dec-2021 | PDF |

  • LIST OF EMPANELLED COMPANIES – DPR

    24-Feb-2021 | PDF |

  • EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR CONTINUOUS EMPANELMENT OF DETAILED PROJECT REPORT (DPR)

    24-Feb-2021 | PDF |

भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्था संबंधी आंकड़े

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List of Empaneled Companies - DPR Preparation

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Discontinuation of empanelment of [i] Engineering, Procurement and Construction (EPC) contractors [ii] Construction Contractors (CC) [iii] Project Management Consultants (PMC), and [iv] Lender’s Independent Engineer (LIE) consultants, for projects to be funded under Exim Bank’s GOI-supported Lines of Credit.

  • Project Exports

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